BEST का बड़ा रिवाइवल प्लान: तीन साल में सड़कों पर उतरेंगी 5,000 नई बसें, हड़ताल के बाद मुंबई परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार

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मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने बड़ा रिवाइवल प्लान तैयार किया है। हाल ही में कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद BEST ने अगले तीन वर्षों में 5,000 स्वामित्व वाली नई बसें खरीदने की महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। इसके साथ ही निजी ऑपरेटरों की वेट-लीज बसों पर निर्भरता कम करने की रणनीति भी बनाई गई है।

BEST के महाप्रबंधक सोनिया सेठी ने गुरुवार को स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुति देते हुए उपक्रम की वित्तीय स्थिति, विस्तार योजना और भविष्य की रणनीति की जानकारी दी।

5,000 नई बसों से मजबूत होगा बेड़ा

BEST के अनुसार, केंद्र सरकार के मानकों के मुताबिक मुंबई शहर को लगभग 10,000 बसों की आवश्यकता है। मौजूदा समय में लगातार घटते बस बेड़े और बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए अगले तीन वर्षों में 5,000 नई स्वयं की बसें खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना का उद्देश्य BEST को निजी वेट-लीज मॉडल पर निर्भरता से बाहर निकालना और सार्वजनिक परिवहन को अधिक भरोसेमंद बनाना है।

1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी

रिवाइवल प्लान ऐसे समय में सामने आया है जब स्थायी समिति ने BEST को 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दी है।

यह सहायता लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे BEST को राहत देने के लिए दी गई है।

23,296 करोड़ रुपये की देनदारियां

प्रस्तुति में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक BEST पर कुल 23,296 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं।

हालांकि बिजली वितरण विभाग ने वर्ष 2025-26 में 115 करोड़ रुपये का अधिशेष दर्ज किया, लेकिन परिवहन विभाग को 1,805 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा।

यही कारण है कि BEST अब अपने राजस्व मॉडल में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है।

रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया होगा साफ

BEST ने घोषणा की है कि चालू वित्तीय वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 1,751 करोड़ रुपये के लंबित ग्रेच्युटी और अन्य बकाये का भुगतान किया जाएगा।

यह फैसला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है।

गैर-किराया आय बढ़ाने पर जोर

BEST अपनी आय बढ़ाने के लिए गैर-किराया (Non-Fare Revenue) स्रोतों पर भी विशेष ध्यान देगा।

इसके तहत कई नई पहल प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें शामिल हैं—

• बसों और परिसंपत्तियों पर विज्ञापन
• परिवहन ढांचे का व्यावसायिक उपयोग
• इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन
• अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के जरिए अतिरिक्त आय

प्रबंधन का मानना है कि इससे परिवहन विभाग के घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

बिजली विभाग का होगा आधुनिकीकरण

BEST की बिजली वितरण प्रणाली को भी आधुनिक बनाने की योजना तैयार की गई है।

इसके तहत 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे—

• बिलिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी।
• बिजली वितरण में होने वाले नुकसान कम होंगे।
• बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

हड़ताल के बाद सामने आया रिवाइवल प्लान

यह पूरी योजना हाल ही में समाप्त हुई BEST कर्मचारियों की हड़ताल के बाद सामने आई है।

19 जून से 21 जून तक चली इस हड़ताल के कारण मुंबई की सार्वजनिक बस सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई थी और लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था।

मैराथन बातचीत के बाद महाराष्ट्र सरकार और BEST संयुक्त कामगार कृती समिति के बीच समझौता होने पर हड़ताल समाप्त हुई।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी थीं, जिनमें शामिल थीं—

• BEST के बजट का BMC में विलय
• सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ
• रिटायर्ड कर्मचारियों के लंबित भुगतान
• संविदा भर्ती समाप्त करना
• वेट-लीज कर्मचारियों का नियमितीकरण

समझौते में क्या मिला?

सरकार के साथ हुए समझौते के तहत—

• स्थायी कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि
• संविदा कर्मचारियों के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी
• बेहतर कैंटीन और शौचालय सुविधाएं
• लंबित ग्रेच्युटी भुगतान का आश्वासन

जैसे कई फैसले लिए गए।

मुंबई परिवहन व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा

BEST का मानना है कि नई बसों की खरीद, वित्तीय सहायता, कर्मचारियों के बकाये का भुगतान और बिजली विभाग के आधुनिकीकरण जैसे कदम आने वाले वर्षों में उपक्रम को फिर से मजबूत स्थिति में ला सकते हैं।

लंबे समय से घटती बस सेवाओं, आर्थिक संकट और श्रमिक असंतोष से जूझ रहे BEST के लिए यह रिवाइवल प्लान हाल के वर्षों की सबसे बड़ी सुधार योजना माना जा रहा है। यदि योजना तय समय पर लागू होती है, तो मुंबई के लाखों यात्रियों को अधिक बेहतर, सुरक्षित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।