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लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को करना पड़ सकता है और लंबा इंतज़ार, रिपोर्ट में सामने आई नई संभावनाएं।
नई दिल्ली: देश भर में केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू होना अब मुश्किल लगता है।
जनवरी 2026 की डेडलाइन टल सकती है
रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की शुरुआत तय समय से टल सकती है। उदाहरण के तौर पर, 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं। ऐसे में अगर जून 2025 तक भी सरकार नए आयोग के लिए ToR (Terms of Reference) तय नहीं कर पाती है, तो इसका क्रियान्वयन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक टल सकता है।
सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हो सकते हैं?
१. अब तक के वेतन आयोगों ने वेतन ढांचे में कई बड़े बदलाव किए हैं:
२. 6वें वेतन आयोग ने पे-बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत की थी।
३. 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था।
8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी में 2.5 से 2.8 गुना तक बढ़ोतरी संभव है।
कर्मचारियों को करना पड़ सकता है और इंतज़ार
हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की ओर से लगातार मांगें सरकार तक पहुंच रही हैं।
जब तक सरकार आयोग का गठन नहीं करती और दिशा-निर्देश (ToR) तय नहीं होते, तब तक किसी भी डेट या सिफारिश को लेकर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती।
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राजेश चौधरी
