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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबअर्बन लैंड मामले में सरकारी खजाने के साथ संभावित धोखाधड़ी की जांच के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे घोटाले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ करनी चाहिए।
यह मामला तब सामने आया जब सरकारी दस्तावेजों और जमीन के रजिस्ट्रेशन में कई अनियमितताएं उजागर हुईं। आरोप है कि कुछ निजी कंपनियों और अधिकारियों ने सरकारी जमीनों को अधिक मूल्य पर बेचकर और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके खजाने को नुकसान पहुंचाया।
हाईकोर्ट के जज ने इस मामले में कहा, “सरकारी खजाने के साथ किए गए संभावित घोटाले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संबंधित एजेंसियों को पूरी जांच करने का आदेश दिया जाता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।” अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि कोई भी पक्ष दबाव में न आए।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को रिपोर्ट मिली कि जमीन के सौदे में कई दस्तावेज नकली पाए गए हैं और कुछ अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया। इसी कारण कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है कि उन्होंने इस तरह की अनियमितताओं पर कैसे निगरानी रखी और क्या कदम उठाए गए।
विशेषज्ञों का कहना है कि सबअर्बन लैंड जैसे मामलों में अक्सर बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे घोटाले न केवल सरकारी खजाने को प्रभावित करते हैं, बल्कि जनता के विश्वास को भी चोट पहुँचाते हैं। इसलिए अदालत का कड़ा रुख जरूरी था।
सूत्रों के मुताबिक, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्य प्रशासन ने भी जांच एजेंसियों को मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। जांच में शामिल होंगे राजस्व अधिकारी, भूमि रिकॉर्ड विशेषज्ञ और वित्तीय जांच दल। जांच एजेंसियों को खसरा, जमाबंदी और जमीन के सौदे से जुड़े सभी दस्तावेजों की समीक्षा करनी होगी।
वकीलों का कहना है कि इस तरह की जांच में समय लगता है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बचाया नहीं जाएगा और अगर कोई सरकारी अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।
इस मामले ने मुंबई में सबअर्बन लैंड के सौदों और जमीन के रिकॉर्ड की पारदर्शिता पर नई बहस शुरू कर दी है। सामाजिक और आर्थिक विश्लेषक कहते हैं कि इस तरह के घोटाले रोकने के लिए सरकार को जमीन के सौदों और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना होगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद जनता और मीडिया में उम्मीद जगी है कि इस जांच से कई अनियमितताएं उजागर होंगी और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
इस कदम को नागरिकों ने स्वागत किया है और इसे सरकारी खजाने और जनता के हित की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में रोकथाम हो सके।
राजेश चौधरी