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सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त व्यय प्रस्ताव (Supplementary Demand for Grants) पेश कर दिया है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ाने की योजना है। यह प्रस्ताव खासतौर से रक्षा क्षेत्र, उर्वरक सब्सिडी और एलपीजी सब्सिडी कंपनियों को राहत पहुंचाने से जुड़ा है। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव पर आगामी दिनों में चर्चा होने की संभावना है और इसकी अंतिम मंजूरी संसद से ही मिलेगी।
सरकार का तर्क है कि बदलते आर्थिक परिवेश, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति और बढ़ती घरेलू मांगों को देखते हुए कई क्षेत्रों में अतिरिक्त धन की आवश्यकता महसूस की गई है। रक्षा क्षेत्र भारत की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहा है, और सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार रक्षा बजट में अतिरिक्त आवंटन कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के मजबूत निर्माण, आधुनिक हथियारों की खरीद और सैन्य साजो-सामान के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
इसके साथ ही उर्वरक सब्सिडी पर बढ़ते बोझ के चलते सरकार ने इस मद में भी अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वैश्विक बाजार में खादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आयात खर्च के बढ़ने से सरकार के सामने नए वित्तीय दबाव उत्पन्न हुए हैं। किसानों तक सस्ती कीमत पर उर्वरक पहुंचाने के लिए सब्सिडी संरचना को मजबूत बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि कृषि उत्पादन पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
इसी तरह एलजीपी सब्सिडी कंपनियों को राहत देने का फैसला भी सरकार ने आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए किया है। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव के असर से एलपीजी कंपनियाँ वित्तीय दबाव में थीं। सरकार के इस कदम से घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने और कंपनियों की स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह राहत पैकेज कंपनियों को घाटे से उबरने और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत रखने में सहायक होगा।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त व्यय प्रस्ताव सरकार की वित्तीय नीति को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ ही वित्तीय घाटे पर भी इसका असर पड़ेगा। सरकार को इस अतिरिक्त खर्च के लिए संसाधन जुटाने होंगे, जिससे आने वाले समय में राजकोषीय प्रबंधन पर चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। हालांकि, सरकार का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना देश की आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।
अब संसद की मंजूरी इस पूरे प्रस्ताव की दिशा तय करेगी। आगामी सत्र में इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद यह तय होगा कि प्रस्तावित अतिरिक्त व्यय को कब और कैसे लागू किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि राष्ट्रहित में रखे गए इन वित्तीय प्रस्तावों को संसद से समर्थन मिलेगा।
Sanket Morankar
राजेश चौधरी
