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डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम, खत्म होगा 1908 का पुराना कानून, आएगा नया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम।
देश में डिजिटल क्रांति के दौर में सरकार एक और बड़ा सुधार करने जा रही है। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकेगा और इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सरकार ने इसके लिए नया कानून लाने की तैयारी की है, जिससे 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 को खत्म कर एक नया डिजिटल कानून लागू किया जाएगा। ‘द रजिस्ट्रेशन बिल‘ नाम से तैयार यह ड्राफ्ट अभी जनता की राय के लिए 25 जून 2025 तक खुला है।
नया बिल क्यों है खास?
१. डिजिटल सिस्टम के जरिए घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा
२. भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम
३. कागज़ी दस्तावेजों की जरूरत खत्म, डिजिटल दस्तावेज ही मान्य होंगे
४. एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट, इक्विटेबल मॉर्गेज जैसे
दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य
५. आधार आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य, पर विकल्प भी मौजूद
जनता से मांगा गया सुझाव
ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार किए गए इस ड्राफ्ट पर देशवासियों से 25 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकार चाहती है कि यह कानून पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक हो।
देशभर में लागू होगा नया कानून
फिलहाल कुछ राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा मौजूद है, लेकिन अब यह सुविधा पूरे देश में एकसमान रूप से लागू की जाएगी। सरकार इस कानून को अन्य रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों से जोड़ने का भी विचार कर रही है ताकि सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो।
डिजिटल इंडिया का अगला अध्याय
सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल पहचान (Aadhaar, UPI) के बाद अब डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की ओर देश को बढ़ाया जाए। इससे सिर्फ समय और मेहनत की ही नहीं, पैसे की भी बचत होगी।
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